सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि विशेष दर्जे के तहत भी जमानत देना नियम है यूपीए

 

सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सख्त आतंकवाद निरोधक कानून के तहत आरोपी व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा कि कानूनी सिद्धांतों के अनुसार ‘जमानत नियम है, जेल अपवाद’। कोर्ट ने कहा कि विशेष कानूनों जैसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत हुए अपराधों पर भी जमानत का सिद्धांत लागू होता है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि ‘अगर अदालतें उचित मामलों में भी जमानत देने से इनकार करना शुरू कर देंगी, तो यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।’

कोर्ट ने कहा- ‘जमानत नियम है’

पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, ‘अभियोजन पक्ष के आरोप बहुत गंभीर हो सकते हैं, लेकिन कानून के अनुसार जमानत के मामले पर विचार करना अदालत का कर्तव्य है। जमानत नियम है और जेल अपवाद है, यह विशेष कानूनों पर भी लागू होता है। अगर अदालतें उचित मामलों में जमानत देने से इनकार करना शुरू कर देती हैं, तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।’

क्या है पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला जलालुद्दीन खान नामक व्यक्ति को जमानत पर रिहा करते हुए सुनाया। जलालुद्दीन खान पर यूएपीए और अब समाप्त हो चुकी भारतीय दंड संहिता के तहत कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज है। जलालुद्दीन पर आरोप है कि उसने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के कथित सदस्यों को अपने घर की ऊपरी मंजिल किराए पर दी थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के अनुसार, जांच से पता चला है कि आरोपी आपराधिक साजिश रचने, आतंक और हिंसा के कृत्यों को अंजाम देने के इरादे से रची साजिश का हिस्सा था, जो देश में एकता और अखंडता के लिए खतरनाक थी।

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